पिछले 2 सालों से इलाके के लोग मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और मामले की जांच करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले को लेकर अपना बयान दिया है। अगर हम मुआवजा की राशि उन्हें देते हैं तो नक्सली ले लेंगे, और अगर नौकरी देते हैं तो उन्हें मार देंगे। कुछ और भी बातें हमारे बीच हुई है लेकिन वह गोपनीय है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक उस घटना के बाद सांसद दीपक बैज, विधायक विक्रम मंडावी समेत अन्य नेताओं की एक जांच टीम को मैंने मौके पर भेजा था। उन्होंने अपनी सारी मांगे हमारे सामने रखी। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी, आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में मैंने तीन 3 घंटे तक बैठक ली थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी देंगे तो उन्हें जान का खतरा है। वे लोग दबाव में आकर विरोध कर रहे हैं। हमारे बीच कई बातें ऐसी भी हुईं जिसे हम मीडिया के सामने नहीं कह सकते हैं।
उन्होंने राशन कार्ड वाले घरों की बताया की 100 घर हैं और करीब 20 परिवार वालों के पास ही राशन कार्ड है। बाकी 80 परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है। दरअसल ग्रामीण मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए देने की मांग कर रहे हैं।
बीजापुर जिले की सरहद पर स्थित सिलगेर में 12 मई 2021 को सुरक्षाबलों का कैंप स्थापित किया गया था। वहीं 13 मई की सुबह से ही यहां कैंप को हटाने के लिए ग्रामीण जुट गए थे। सुरक्षाबलों और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प भी हुई । जिसमें जवानों ने फायर खोल दिया था। पुलिस की गोली लगने से 3 लोगों की मौत और भगदड़ में एक गर्भवती महिला की जान चली गई थी।
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