CG में विधानसभा चुनाव में पोलिंग पार्टीओ में अब लगेगी केंद्रीय कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगेगी
छत्तीसगढ़ में विधानसभा समेत सभी चुनावों में अब तक के केंद्रीय कर्मचारियों की पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा करने की तैयारी है। प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की एंट्री पोलिंग पार्टी इलेक्शन साफ्टवेयर पीपीईएस में शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। इस राज्य निर्वाचन कार्यालय तथा जिला निर्वाचन शाखाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। शुरुआत ही पीपीईएस में अधिकारी-कर्मचारियों की एंट्री से की गई है। जैसे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग वगैरह में औसतन 10 हजार कर्मचारियों की एंट्री की जा चुकी है।
एंट्री में पहली बार केंद्रीय विभाग छत्तीसगढ़ में विधानसभा समेत सभी चुनावों में अब तक केंद्रीय कर्मचारियों की पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगती थी। प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की एंट्री पोलिंग पार्टी इलेक्शन साफ्टवेयर(पीपीईएस) में शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। राज्य निर्वाचन कार्यालय तथा जिला निर्वाचन शाखाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। शुरुआत ही में पीपीईएस के अधिकारी-कर्मचारियों की एंट्री से की गई है। जैसे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग वगैरह में 10 हजार कर्मचारियों की एंट्री की जा चुकी है। यही साफ्टवेयर रेंडमाइज तरीके से पोलिंग पार्टियां बनाएगा।
बिलासपुर की उप जिला निर्वाचन अधिकारियों-कर्मचारियों की पीपीईएस में एंट्री चुनाव आयोग के निर्देश पर कर रहे हैं, ताकि पोलिंग पार्टी में उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। दरअसल राज्य के कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 24 हजार पोलिंग बूथ में वोटिंग कराने के लिए राज्य के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में हैं।
कर्मचारियों की पीपीईएस में एंट्री के लिए उनके पासपोर्ट साइड फोटो, बैंक खाता और एपिक नंबर लिए जा रहे हैं। डीटेल इसलिए ले रहे हैं ताकि पता चले कि कर्मचारी किस विधानसभा क्षेत्र का है, विधानसभा क्षेत्र में लगाई जाए। बैंक खाते का डीटेल इसलिए लिया गया है, जैसे डाकघर, दूरसंचार विभाग, एनएचएआई, केंद्रीय भूजल, एसईसीएल, रेलवे, आयकर विभाग, सीएसटी और भारतीय खाद्य निगम आदि की ड्यूटी लगेगी। यह स्पष्ट नहीं है कि ईडी अफसर-कर्मचारी इसमें शामिल हैं या नहीं।
छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 76 पोलिंग बूथ (मतदान केंद्र) बढ़ाए गए हैं। अब बूथ संख्या 23907 हो गई है। हर बूथ में एक पोलिंग पार्टी चुनाव कराने जाती है। हर पार्टी में 4 सदस्य होते हैं। वहीं कुल ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का 10 प्रतिशत रिजर्व रखा जाता है। प्रदेश में 5 जनवरी की स्थिति में पुरुष मतदाताओं की संख्या 97.27 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 97.26 लाख है।
कर्मचारियों की पीपीईएस में एंट्री के लिए उनके पासपोर्ट साइड फोटो, बैंक खाता और एपिक नंबर लिए जा रहे हैं। डीटेल इसलिए ले रहे हैं ताकि पता चले कि कर्मचारी किस विधानसभा क्षेत्र का है, ताकि उसकी ड्यूटी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में लगाई जाए। बैंक खाते का डीटेल इसलिए लिया गया है, यही नहीं, हर कर्मचारी से उनकी सेवा पुस्तिका का पहला पेज भी लिया जा रहा है।
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