दिल्ली सरकार ने बजट 2023-24 में शिक्षा के लिए तय की गई 1700 करोड़ की अनुदान राशि में से पहली किस्त जारी कर दी है. इसके तहत 400 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. शिक्षा मंत्री आतिशी और महापौर डा. शैली ओबेराय ने दिल्ली सरकार द्वारा ज़ारी अनुदान की पहली किस्त की जानकारी प्रेसवार्ता के माध्यम से दी.
शिक्षा हमेशा दिल्ली सरकार की प्राथमिकता रही है. सरकार ने हमेशा शिक्षा के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया है. हमारा मुख्य उद्देश्य एमसीडी स्कूलों को बेहतर बनाना है.” ‘एमसीडी निधि को बढ़ाकर 1,700 करोड़ रुपये कर दिया गया है और आज हम 400 करोड़ रुपये जारी कर रहे हैं.’
अब एमसीडी स्कूलों के लिए दिल्ली सरकार ने उम्मीद से बढ़कर फंड जारी किया है जिसके बाद बच्चों की शिक्षा व अन्य सुविधा के साथ-साथ कर्मचारियों की भी समस्या का समाधान हो सकेगा. दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तरह एमसीडी स्कूल भी वर्ल्ड क्लास बनेंगे.
दिल्ली में ज्यादातर प्राथमिक स्कूल (पांचवीं तक के) एमसीडी के अंतर्गत आते हैं. पिछली सरकारों में एमसीडी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया गया. इसका नतीजा यह रहा कि एमसीडी के स्कूलों से जो बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा छह में आते हैं, उनमें से बहुत से बच्चों को पढ़ना-लिखना भी नहीं आता है. उन्होंने कहा कि एमसीडी स्कूलों का काम पहली से पांचवीं तक के बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना है.
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